चन्दौली-
जिले के शिक्षा विभाग अधिकारी सचिन कुमार, जिनके बदौलत शिक्षा में रफ्तार मिलने की संभावना थी। उनका जवाब बहुत ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा हैं। कोर्ट ने शिक्षा अधिकार अधिनियम ने तहत् 25% आरक्षित सीटों पर जरूरत मंद के दाखिले के लिए स्पष्ट आदेश दिया था। लेकिन सचिन कुमार यह आदेश सिर्फ़ खानापूर्ति समझ में आता हैं। जब आंकड़ा देने की बात की गई तो साफ़ तौर पर मना कर दिया।। जबकि कोर्ट ने समस्त लिस्ट को विद्यालय सहित नाम सार्वजिक करने की बात कही थी, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ़ आंकड़ा देने से घबड़ाए हुए हैं यदि पारदर्शी तरीके से जांच शुरू हुई तो सरकार द्वारा भेजे जा रहे धन को डकार जाने वाले की सच्चाई सामने आ जायेगी। आंकड़ा को सार्वजनिक ना करना भ्रष्टाचार को छुपा रही हैं शिक्षा विभाग या लेन देन का डर सता रहा हैं कि पोल खुल जाने का डर।।
