यूपी में अब दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRCs) स्थापित किए जाने को मंजूरी मिली है। अभी तक केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश के केवल 37 जनपदों में ऐसे केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से मात्र 11 ही मण्डलों पर स्थित हैं।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 13 अक्टूबर 2025 को विभागीय कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों पर पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाएँ और अधिक पारदर्शी, सुगम, समयबद्ध और प्रभावी होंगी।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मण्डल में बनने वाले जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों में दिव्यांगजन सर्वेक्षण व चिह्नांकन, दिव्यांग शिविर, सहायक उपकरणों की मरम्मत, कृत्रिम अंगों का निर्माण व फिटमेंट, उपयोग प्रशिक्षण, प्रारम्भिक पहचान, सक्रिय हस्तक्षेप, जागरूकता कार्यक्रम सहित कई सुविधाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही दिव्यांग प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित होगी।
इन केन्द्रों में परामर्श, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी चिकित्सीय सेवाएँ भी प्रदान की जाएँगी, जिससे दिव्यांगजन और उनके परिवारों को पुनर्वास और उपचार संबंधी आवश्यक सहायता अब स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेगी।
